काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुनमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा समेटेर आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले दिएको आदेशमा १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बल वा सशस्त्र समूहमा भर्ती गर्ने तथा प्रयोग गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा निषेधित र दण्डनीय अपराध हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले यस्तो कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले तत्काल आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
बाल लडाकु लेनिन बिष्टले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बाल सैनिक प्रयोगसम्बन्धी विषयलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने जनाएको छ। आदेशमा द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी उजुरीहरू सम्बन्धित आयोगमा दर्ता भइसकेको र त्यसबारे जानकारीसमेत दिइसकिएको उल्लेख गर्दै कमान्ड तहका निर्णयका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न अझै खुला रहेको जनाएको छ।
अदालतले संविधानले व्यवस्था गरेको संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट तयार हुने प्रतिवेदन र सिफारिसमार्फत यस्ता विषयको टुंगो लाग्ने भएकाले यसबारे थप टिप्पणी आवश्यक नरहेको स्पष्ट गरेको छ।
आदेशमा बाल लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजनका लागि अयोग्य ठहर गर्दै प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ दिएर बिदा गरिएको तथा पछि २ लाख रुपैयाँ दिने भनिए पनि सबैले नपाएको उल्लेख छ। त्यसको विपरीत स्वैच्छिक अवकाश रोजेका वयस्क लडाकुहरूले ५ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेको अदालतले जनाएको छ।
साथै, अदालतले द्वन्द्वबाट प्रभावित भई सेनामा समायोजन हुन नसकेका व्यक्तिहरूको सम्मानजनक पहिचान सुनिश्चित गर्न राज्यका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। अबदेखि सरकारी कागजात, अभिलेख तथा दस्ताबेजमा ‘अयोग्य’, ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न परमादेश जारी गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
