काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम गर्ने दिने बाटो खोलेको छ । गभर्नरबिरुद्ध प्रष्ट कारणबिना सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गर्न नमिल्ने बताउँदै अदालतले गभर्नरको कार्यकाल पूरा नहुँदै निलम्बन गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनविपरित रहेको समेत प्रष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुन्छ । तर, उक्त मान्य, सिद्धान्तविपरीत निवेदकलाई कुनै कारण र आधार नखुलाई केवल कार्यक्षमताको अभाव जस्तो अस्पष्ट र बृहत आधारमा निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको हुँदा विपक्षीहरुको उक्त निर्णय स्वेच्छाचारी भएकोले बदरभागी छ ।’

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले गभर्नर अधिकारीलाई स्पष्टिकरणको मौकासमेत नदिई पूर्वाग्रह र बदनियतले पदबाट निलम्बन गर्ने कार्य असंवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाविपरीत रहेको ठहर गर्दै यसअघिकै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।