काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८०को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रियसभामा सरकारको नीति तथा तथा कार्यक्रमको छलफलमा परेको संशोधनको माग खारेज गर्दै बहुमत सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रम पारीत गरेको हो।

नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नुपूर्व बैठकमा छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले जवाफसमेत दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि परेको संशोधनको प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

सांसदहरु डा. बेदुराम भुसाल, शेखरकुमार सिंह, डा. विमला राई पौड्याल, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, देवेन्द्र दाहाल र भगवती न्यौपानेले स्पस्टीकरण माग गरेका थिए ।स्पस्टीकरण मागपछि जवाफ दिने क्रममा कानूनमन्त्री कोइरालाले सबै जिज्ञासा स्वाभाविक भएको बताउँदै जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र आउँदो बजेटमा त्यसलाई समेटिने विश्वास दिलाए ।मन्त्री कोइरालाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बजारले प्रभावित पार्ने हुँदा त्यसमा सरकारको खासै नियन्त्रण नरहने स्पष्ट पारे । उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा भने सर्वोच्च अदालतले बिहीबार गरेको फैसलाको अझैसम्म पूर्ण पाठ प्राप्त भइनसकेकाले थप कुरा भन्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ १० गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न राष्ट्रियसभामा बिहीबार र शुक्रबारका लागि दिन तोकिएको थियो । बैठकको अन्त्यमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यही जेठ १५ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने हुँदा सांसदहरुलाई १५ मिनेट अघि नै आशनग्रहण गरिसक्न निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को वैबैठक यही जेठ १५ गते दिउँसो ३ बजे बस्नेछ । आगामी जेठ १५ गते दिउँसो ३ बजे सरकारले संयुक्त सभामार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ।