काठमाडौं । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ फिर्ता लिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो ।

सरकारको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णयअनुसार बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दर्ज गर्दै विपक्षी एमालेसहितका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । तीन वर्षभन्दा लामो तयारीबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन लागेको विधेयक फिर्ता लिन नहुने उनीहरुको जोड थियो ।

दलीय सहमति गरेर नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याइन्छ

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल सरकारले दलका बीचमा सहमति गरेर नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक चाँडै पारित गराइने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिक विधेयक, २०७५ (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयमाथि जवाफ दिँदै सांसद्को चासोलाई सम्बोधन गर्दै बाधा फुकाउने गरी आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्नेबारे निर्णय हुने जानकारी दिए ।

उनले सबै नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्नु राज्य र सरकारको साझा दायित्व भएकाले यसअघि प्रस्तुत विधेयक छलफल र पारित गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले सार्थक प्रयत्नसहित दलीय छलफल गरेर चाँडै नयाँ विधेयक ल्याएर पारित गराइने जनाएका हुन् ।

उनले नागरिकतासम्बन्धी संघीयतासम्बन्धी ऐनको अभावमा नागरिकता पाउन कुरिरहेको युवालाई नागरिकता दिनुपर्ने दायित्वलाई सरकारले पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नागरिकता नपाएका कारण जनताले दैनिक जीवन गुजार्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपरेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै उनले नयाँ विधेयक ल्याउने ध्येयका साथ विद्यमान विधेयक फिर्ता लिन लागिएकाले यसमा सबै दलको सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे । उनले महत्वपूर्ण विधेयक र विषयमा दलबीचको सहमति गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरे ।