काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनतालाई दिने सेवालाई सर्वोपरी ठानी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका टेबलटेबलमा हुने शासन अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिवहरूको बैठकमा उहाँले जनताले सरकारबाट पाउने सुविधा सहज र चुस्त रुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

“तपाईँहरूले सरकारी कार्यालयका टेबल टेबलका शासन आजैदेखि बन्द गराउनुहोस्”, प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, “जनताको सेवक ठानेर चुस्त र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुहोस् ।”

उहाँले कानुन बमोजिम सुविधा पाउने बाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारीसाधन सुविधा र इन्धन नदिन पनि निर्देशन दिनुभएको छ । इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै यसले मुलुकको विदेशी मुद्रामा असर गरिरहेका बेला उहाँले कानुनले तोके बाहेकका सरकारी कर्मचारीलाई सवारी साधनको सुविधा पाए नपाएको लगत हेरेर कटौती गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले छ महिनाभित्र तरकारी तथा फलफूल र एक वर्षभित्र खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी सम्पूर्ण तयारी गर्न पनि मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । विद्युत् खपत बढाउने, निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्नेलगायत काम सबै मन्त्रालयले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “मेरो नेतृत्वमा पाँच राजनीतिक दलको सहभागितामा वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधि पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको छ । स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै विकास र सेवा प्रवाहमा नयाँ उत्साहका साथ परिचालित भएका छन् ।”

प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन तयारी थाल्न निर्देशन

अबका केही महिनाभित्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनका पूर्वतयारीका काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, निष्पक्ष, विश्वासिलो र भरपर्दो वातावरण बनाइ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखीअघि बढ्न सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्नुभयो ।

आर्थिक समुन्नति, सामाजिक रूपान्तरण र सुशासनका लागि सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्यका साथ काम गर्नुपर्ने र विकासलाई बाधा पु¥याउने विषय समयमै पहिचान गरी नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यअघि बढाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले आफैँले निर्धारण गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न अझ बढी सजग हुन आवश्यक छ भन्नुभयो ।

गत वर्षको प्रगति सुन्दा र प्रगतिका तथ्यहरू हेर्दा हाम्रो कार्यशैली र कार्यसम्पादनमा तत्काल सुधार गरी अघि बढ्न जरुरी देखिएको बताउँदै उहाँले कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गरी विकासका नतिजा हासिल गर्ने र जनताले महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो ।

विगत अढाइ वर्षदेखि विश्वभरि फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको सङ्क्रमणको जोखिम पुनः बढ्न थालेको र नयाँनयाँ स्वरूपमा देखा परिरहेको यस रोगको सङ्क्रमणले हाम्रा आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलापमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “यसै क्रममा हाम्रो अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको बाह्य क्षेत्रको दबाबले गर्दा अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा थप चुनौतीहरू देखा पर्न थालेका छन् । तर आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्थामा भने हामी छैनौँ ।

नीतिको कार्यान्वयन तथा नियमन पक्षलाई बलियो बनाउँदै चालु खर्च वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । मूल्य वृद्धिलाई दुई अङ्कको दरमा पुग्न नदिन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्नेछ ।”

आगामी केही वर्षमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कार्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिने उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरूमा क्रमशः सुधार गर्ने गरी विवेकशील आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले लिने आर्थिक नीतिहरू निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ निर्देशित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र विकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी भएकाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यस विषयमा तत्काल गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन गर्नुभयो ।

आगामी सन् २०२६ सम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुन सहयोग पुग्ने तथा समय सीमाभित्रै दीगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल हुने गरी विकास निर्माणका कार्यक्रम कार्यान्वयको गति बढाउन उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।