काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डाको किचलो भएको छ । गठबन्धनका दलहरुमा बढी आकांक्षा हुँदा एक महिनाभन्दा अघिदेखि निरन्तर बस्दै आएको सिट बाँडफाँट कार्यदलले पनि केही निश्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।

गठबन्धनमा रहेको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दाबी गरेको सिटको तथ्यांक हेर्ने हो भने ३ सयभन्दा बढी कटेको छ । प्रपतनिधिसभामा १ सय ६५ सिट रहेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रतिनिधिसभामा ६० सिट मागेको छ भनें माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ४० सिट मागेपछि गठबन्धन संकटमा परेको छ । यतिमात्र होइन जसपाले ३० सिट मागेको छ ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गठबन्धनमा सम्मानजनक सिट नपाए गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सरकारमा पनि सहभागी भएको हुनाले पार्टीले यस्तो निर्णय गरे आन्तरिक किचलो हुने सम्भावना पनि उति नै छ किनभने मन्त्री भइरहेकाहरुले यसको विरोध गर्ने निश्चितै छ । जसपाले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग सहकार्य गर्ने सम्भावना छ । जसपाका एक नेताले मधेश प्रदेशमा लोसपासँग तालमेल हुने पुष्टि गरे । ‘मधेश प्रदेशमा हाम्रो आपसी तालमेल हुन सक्छ त्यसो हुँदा दुवै पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने निश्कर्ष हो’ उनले भने । मधेश प्रदेशमा प्रतिनिधिसभामा ३२ वटा सिट रहेका छन् । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि यो प्रदेशमा तत्कालीन दुई मधेशकेन्द्रित पार्टीबीच चुनावी तालमेल भएको थियो । यो प्रदेशमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टी र यादव नेतृत्वको पार्टीले गरी १९ सिट जितेका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अस्वाभाविक दाबी गरेपछि कसलाई कति सिट दिने भन्ने अन्यौलता कायमै छ । गठबन्धनमा जाँदा जितिन्छ भन्ने दाउ भएकाले सकेसम्म बढी सिट माग्ने कुरामा कोही पनि पछि परेका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नै गठबन्धनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएका माधवकुमार नेपालको बोली फेरिएको छैन । आफ्नो ग्राउण्ड नबुझी अर्काको भरमा राजनीति गरेका नेताहरुको मानसिकताका कारण गठबन्धन अलमलिएको छ । एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा कति सिट जित्न सकिन्छ भन्ने हिसाब नगरी सिट मागेपछि सम्भावना भएका पार्टीहरु संकटमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले चरम समस्यामा छन् । देउवाले गठबन्धनलाई बढी प्राथमिकता दिएको र पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण मिलाउन नसकेको भनेर शेखर कोइराला पक्ष आक्रामक बन्दै आएको छ । शेखरले कांग्रेसले पाएको सिटमध्ये ४० प्रतिशत आफूलाई चाहिने अडान लिँदै आएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एउटै लक्ष्य भनेको कांग्रेसलाई थोरै सिट दिने र कांग्रेसले अरु कुनै पार्टीको सहयोग लिएर मात्र सरकार बन्न नसकोस् भन्ने चाहेको छ । माओवादी सधैं बीचमा बसेर ‘च्याँखे’ खेल्दै आएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेसमाथि राखेको भावनाले बलियो भएर पनि गठबन्धनभित्र कांग्रेस कमजोर बनेको छ । माओवादी प्रमुख शक्ति हुन नसक्दा सरकारमा आफ्नो भूमिका नहुने माओवादीले बुझेको छ । नेकपा एमालेले निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएपछि एमाले पनि अरुको सहयोग खोज्दै आएको छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार नभएका दलको निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा नहुने भएपछि गठबन्धनलाई केही सहज भएको छ । हिजोको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता अलमलिएपछि आयोगले गरेको यो व्यवस्थालाई एमालेले पनि सकारात्मक नै भनेको छ किनभने उ पनि अरुको समर्थनमा जित्ने दाउमा छ । मतपत्रमा आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह नभएकाले बाध्यताले पनि गठबन्धनलाई मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

पार्टीका प्रमुख नेताहरु जसरी भए पनि आफू सुरक्षित हुने दाउमा लागेका छन् । उनीहरु निर्वाचन जित्नका लागि जोसँग जस्तो पनि सहमति गर्न पछि परेका छैनन् । प्रमुख नेतालाई सिट छोडिदिन अरु पार्टीले पनि समर्थन गर्ने आन्तरिक तालमेल हुने सम्भावना छ । वावुराम भट्टराई, वामदेव गौतमसहितका नेताहरु कसैले जिताउँछु भनेर वचन दिए भने जहाँबाट पनि उठ्न तयार छन् । वावुरामसँगै रहेका नेता महिन्द्र राय यादव भनें अहिले अन्यौलमा परेका छन् । वावुरामले आफू सुरक्षित हुने बाटो खोजे पनि महिन्द्रलाई उनले वेवास्ता गरेका छन् । वामदेवले पनि आफूमात्र सुरक्षित हुने बाटो खोजिरहेका छन् ।