संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भइसकेपछि पनि त्यतिबेला भइरहेका सबै व्यवस्थाहरु अहिले कायमै छन् । संविधान बनाउँदा सबैको सहभागिता होस् भनेर बनाइएका सुविधामुखी प्रावधानहरु खारेज नहुँदा यो विकृतिको रुपमा देखापरेको छ ।

संविधान निर्माणमा सबै जातजाति, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने सोचले ल्याइएको समानुपातिकको व्यवस्था अहिले आएर व्यवहारमा संकटमा पर्दै आएको छ । समानुपातिकको नाममा सधैं सांसद् र मन्त्री भइरहने गलत संस्कारले पार्टीभित्र पनि आन्तरिक कलह बढ्दै गएको छ । पार्टीका प्रमुख नेताहरु राम्रो ‘सेटिङ’ भएकाहरुले यो प्रथाको गलत व्याख्या गर्दै राजनीति टिकाइरहेका छन् । समानुपातिक कसको लागि हो र कति पटकसम्म यो अवसर पाउने भनेर न त कुनै कानुनमा लेखेको छ न त कुनै पार्टीले स्पष्ट नै पारेका छन् त्यसैले पनि सम्भावना भएकाहरुले यही बाटो प्रयोग गर्दै निरन्तर फाइदा लिइरहेका छन् । पटक पटक कसैको आडभरोसमा समानुपातिक सांसद् हुने भएपछि नेताहरु आजभोलि जनतासँग टाढा भइसकेका छन् । गाउँमा गएर जनताको काम गर्नुपर्छ र उनीहरुको मन जित्नुपर्छ भन्ने उनीहरुमा सोच नै छैन ।

नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक सांसद्लाई पुनः नदोहो¥याउने भनेपछि समानुपातिकेहरु चरम संकटमा परेका छन् । एकातिर उनीहरु प्रतक्ष्य रुपमा निर्वाचनमा उठ्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् भने अर्कातिर त्यो क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै फिल्डको राजनीति गरेकाले उसलाई अवसर पनि दिँदैन । जिते पनि हारे पनि क्षेत्र नछोडी बसेकाहरुले भनें जसरी पनि जनताको मन जितेका छन् । एउटै व्यक्तिले मात्र सधैं समानुपातिकको अवसर पाउने भएपछि ती व्यक्तिको नामै लिएर पार्टीमा पनि आलोचना भएको छ तर उनीहरु समानुपातिक सिस्टम आवश्यक भएको तर्क गर्दै आएका छन् । नेकपा एमालेको केही समयअघि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि समानुपातिकमा नयाँलाई अवसर दिने निर्णय गरेको छ तर उसले कोही व्यक्तिलाई संसद् नबनाई नहुने भएमा अवसर दिन सकिने पनि तर्क गरेको छ । यसको अर्थ नेताले आफूलाई मन परेका मान्छेलाई समानुपातिकमा हालेर कुनै न कुनै बाटोबाट सांसद् बनाउने निश्चित नै छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भनें यसबारेमा बोलेको छैन । समानुपातिकको दुरुपयोग गर्दै पार्टीका प्रमुख नेताहरुले श्रीमतीलाई सांसद् बनाएका छन् । कुन आधारमा समानुपातिक सांसद् बनाउने र त्यसको मापदण्ड के हो भन्ने अहिलेसम्म कुनै पार्टीको पनि प्रष्ट विचार छैन ।

यतिमात्रै होइन कतिपय ठाउँमा वडा सदस्यमा पराजित भएकालाई पनि सांसद् बनाइएको छ । वडामै पराजित भएकालाई राष्ट्रियसभाको सांसद् बनाउन पनि दलहरु पछि परेका छैनन् । यसले गर्दा संसदीय प्रक्रियाको नै खिल्ली उडाएको छ । समानुपातिकमा एक पटक मात्र अवसर दिनुपर्ने भनदै केही नेताहरुले बोल्दै आए पनि यो कुरालाई पार्टी नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन त्यसैले पनि दिनैपिच्छे राजनीति विकृत बन्दै गएको छ । पार्टीले महिलाहरुलाई प्रतक्ष्यतर्फ थोरैमात्र टिकट दिने र त्यसमा पनि सबैले निर्वाचन जित्न सम्भावना नभएपछि ३३ प्रतिशत पु¥याउने भन्दै फेरि पनि महिलाले नै समानुपातिकको अवसर पाउने गरेका छन् । गाउँमा बसेर राजनीति गर्दै आएका पुरुष र ब्राम्हण क्षेत्री समुदायका मानिसहरु भनें समानुपातिकको अवसरबाट बञ्चित हुने भएपछि उनीहरु थप संकटमा परेका छन् । समानुपातिकलाई कि त व्यवस्थित गर्नुपर्ने कि त यो सिस्टम नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज चर्को रुपमा उठ्ने गरेको छ ।