काठमाडौं । ‘राष्ट्र सेवक’ भनिने निजामती कर्मचारीले राष्ट्रलाई कति माया गर्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीको राजीनामाको नाटक । कानुनी छिद्रको उपयोग गर्दै राज्यकोषको दोहनको यो गतिलो उदाहरण हो ।

सचिव भण्डारीले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा तीन दिनअघि राजीनामा दिए । आफ्नो सेवा अवधी पूरा गरी आइतबार अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सचिव भण्डारीले तीन दिनअघि बिहीवार मात्रै राजीनामा दिएका हुन् ।आइतबार अवकाशमा गएको भए भण्डारीले पाउने पेन्सन रकममा मासिक राज्यको दुई हजारको हाराहारीमा बच्थ्यो । अर्थात उनले दुई हजार कम पाउथेँ । त्यही दुई हजार रूपैयाँ बढी पाउन भण्डारीले तीन दिन दिनअघि नै राजीनामा दिए ।

एक हजार पाँच सय रुपैयाँदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म पेन्सन बढ्ने लोभमा २०४९ कात्तिक २१ गतेअघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सवै तहका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा केही दिनअघि यसरी नै राजीनामा दिने प्रवृति बढदो छ । सचिव भण्डारीले पनि यही शृंखला दोहोर्याएका हुन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ मा २०४९ कात्तिक २१ गतेअघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीले ५८ वर्षको उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनुअघि राजीनामा गरे सेवावधि ६० वर्ष कायम गरिने ब्यवस्था रहेको छ । आफूहरुले नै बनाएको कानूनको भरपुर उपयोग अनि राज्यकोषमािथ ब्रम्हलुटको यही शैलीलाई सचिव भण्डारीले पनि पछ्याएका हुन् ।

‘संवत २०४९ कात्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीले ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरिसकेको भए स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिन सक्नेछन,’ ऐनको दफा ३७ मा भनिएको छ, ‘यसरी स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिएको वा संवत २०४९ कात्तिक २१ गतेअघिदेखि निजामती सेवामा बहाल भई ५८ वर्ष उमेर पूरा भएको कारणले स्वतः अवकाश प्राप्त गरेको निजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ, सो अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवावधि कायम गरिनेछ ।’