बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको गठनसँगै स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। बीमा ऐन २०७९ को दफा १२(३) अनुसार छानबिन सुरु भएपछि अध्यक्ष स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान भए पनि, नियुक्तिपछि केही महिनामै यस्तो अवस्था आउनु आफैंमा गम्भीर प्रश्नको विषय हो। यस घटनाले नियामक संस्थाहरूको नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरता र नियुक्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि पुनः बहस उठाएको छ।
सरकारले गत फागुन १२ गते मात्रै ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार बसेको बैठकमा उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छानबिन समिति गठन गर्यो। यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामै अस्पष्टता रहेको सन्देश दिन्छ। जब सरकार आफैंले नियुक्त गरेका व्यक्ति चाँडै अविश्वासको घेरामा पर्छन्, त्यसले सरकारको नियुक्ति नीति र पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ।
बीमा प्राधिकरण जस्तो प्राविधिक र नियामक निकायमा राजनीतिक र ब्युरोक्र्याटिक हस्तक्षेप बढ्दै जानु खतरनाक संकेत हो। बीमा क्षेत्र एक संवेदनशील वित्तीय क्षेत्र हो, जहाँ स्थायित्व, पारदर्शिता र दीर्घकालीन नीति अपरिहार्य हुन्छ। तर, नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तन, छानबिन र विवादले संस्थाको नैतिक अधिकार कमजोर बनाउँछ।
शरद ओझामाथिको छानबिन आवश्यक छ भने निष्पक्ष, तथ्यमा आधारित र स्पष्ट प्रक्रिया अपनाइनु पर्छ। छानबिन समितिले पारदर्शी प्रतिवेदन दिने अपेक्षा गरिन्छ, जसले प्राधिकरणको भूमिकामाथि जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न सहयोग गरोस्।
तर दीर्घकालमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिनका लागि सरकारले नियामक निकायहरूमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव होइन, दक्षता, अनुभव र इमानदारीका मापदण्ड अपनाउनु पर्दछ। नियुक्तिपछिका व्यक्तिलाई काम गर्ने पर्याप्त समय, अधिकार र स्वतन्त्रता दिन सकिएन भने कुनै पनि संस्था सुदृढ बन्न सक्दैन।
हिजो माओवादी आयोग, आज बीमा प्राधिकरण, भोलि अरू निकाय — यस्तो प्रवृत्तिले समग्र सुशासन प्रणालीमाथि नै असर पार्नेछ।
