विष्णु प्रसाई

भारतले चार ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनेको दाबी सार्वजनिक भएपछि यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति व्यापक देखियो। आर्थिक वृद्धिलाई राष्ट्रिय आत्मविश्वास र भविष्यको सुनिश्चितताको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरियो। तर यस उत्सवको बीचमा एउटा आधारभूत प्रश्न ओझेलमा पर्यो – यो वृद्धि कसको जीवनमा, कति र कसरी अनुवाद भइरहेको छ।

चार ट्रिलियन डलर ठूलो संख्या हो, यसमा कुनै विवाद छैन। तर अर्थतन्त्र केवल संख्याको गणित होइन। अर्थतन्त्र नागरिकको जीवनस्तर, रोजगारीको सुरक्षा, आम्दानीको स्थायित्व, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडिएको सामाजिक संरचना हो। यदि अर्थतन्त्र बढ्दै गर्दा बेरोजगारी, असमानता र असुरक्षित श्रम यथावत् रहन्छ भने, समष्टिगत वृद्धिले मात्र समृद्धिको कथा पूरा गर्दैन।

GDP वृद्धिलाई स्वतः सफलताको प्रमाण मान्ने धारणा हाम्रो क्षेत्रका धेरै मुलुकमा गहिरो छ। यही कारणले GDP बढेको तथ्यलाई प्रश्न गर्नु पनि नकारात्मकता ठानिन्छ। तर लोकतान्त्रिक समाजमा प्रश्न अस्वीकार होइन, सुधारको आधार हो। अर्थतन्त्रको आलोचना विकासको विरोध होइन, विकासको दिशा जाँच्ने प्रक्रिया हो।

आर्थिक वृद्धिसँगै असमानताको प्रश्न उठाउनु अझ आवश्यक छ। ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा शीर्ष आय समूह र सामान्य नागरिकबीचको दूरी बढ्दै जानु सामान्य मानिन थालेको छ। शहर र गाउँ, संगठित र असंगठित श्रम, औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रबीचको खाडल GDP ले देखाउँदैन। तर यही खाडल सामाजिक स्थिरताका लागि निर्णायक हुन्छ।

चार ट्रिलियनको बहसमा तुलना प्रायः बाह्य शक्ति केन्द्रहरूसँग गरिन्छ। तर भित्री संरचनाको तुलना दुर्लभ छ। आर्थिक वृद्धि कागजमा देखिन्छ, तर त्यसको सामाजिक प्रभाव स्थानीय स्तरमा अनुभूत हुन्छ। यदि वृद्धि व्यापक रोजगारी सिर्जनामा रूपान्तरण हुँदैन भने, त्यसले दीर्घकालीन असन्तोष जन्माउँछ।

यही सन्दर्भमा ‘वृद्धिको ट्र्याप’ को बहस महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ट्र्याप भन्नाले असफलता होइन, दिशाहीन सफलता जनाउँछ। जब वृद्धि राजनीतिक उपलब्धिको प्रतीक बन्छ तर संरचनागत सुधार पछाडि पर्छ, तब अर्थतन्त्र आँकडामा बलियो देखिए पनि सामाजिक आधार कमजोर रहन्छ। यस्तो वृद्धि टिकाउ हुँदैन।

आर्थिक राष्ट्रवादले प्रायः संख्यालाई गौरवको विषय बनाउँछ। तर जब संख्या प्रश्नभन्दा माथि राखिन्छ, त्यहाँ नीति भन्दा कथा बलियो बन्छ। विकासको कथाले उत्तरदायित्व माग्दैन, तर नीतिले माग्छ। यही अन्तर लोकतन्त्रका लागि निर्णायक हुन्छ।

नेपालका लागि यो बहस अझ सान्दर्भिक छ। हामी छिमेकी मुलुकको आर्थिक आकारलाई शक्ति ठान्छौँ, तर त्यस शक्तिको सामाजिक संरचना र राजनीतिक प्रयोगलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण कमै गर्छौँ। ठूलो अर्थतन्त्र सधैं उदार छिमेकी बन्छ भन्ने मान्यता व्यवहारमा सधैं सही हुँदैन। आर्थिक शक्ति धेरैजसो राजनीतिक प्रभावमा रूपान्तरण हुन्छ।

त्यसैले प्रश्न संख्या विरोधी होइन, मापनको सीमाबारे हो। विकासको मूल्यांकन केवल GDP बाट गर्दा राज्यले नागरिकसँग गरेको सामाजिक सम्झौता कमजोर पर्छ। रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र अवसरको समान वितरण बिना कुनै पनि आर्थिक उत्सव अधुरो रहन्छ।

चार ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र उपलब्धि हुन सक्छ। तर त्यो उपलब्धि नागरिकको जीवनमा कति गहिरो छ भन्ने प्रश्नको उत्तर बिना कुनै उत्सव पूर्ण हुँदैन। संख्या बाट सुरु भएको बहस नागरिकको जीवनमा पुगेर मात्र समाप्त हुनुपर्छ। यही नै आर्थिक परिपक्वताको आधार हो।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीति विश्लेशक हुनुहुन्छ