विष्णुकुमार प्रसाईं
बरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक
नेपाली राजनीतिक बहसमा एउटा प्रवृत्ति स्पष्ट देखिन्छ—हामी विश्लेषण गर्छौँ, तर संश्लेषण गर्दैनौँ। हामी टुक्र्याउँछौँ, तर जोड्दैनौँ। दोष खोज्छौँ, तर समग्र चित्र हेर्दैनौँ। यही कमजोरीले गर्दा बहस एकांगी हुन्छ, निष्कर्ष पूर्वाग्रही हुन्छ, र निर्णय अधुरो हुन्छ।
विश्लेषण भनेको कुनै विषयलाई टुक्र्याएर बुझ्ने प्रक्रिया हो। संश्लेषण भनेको ती टुक्राहरूलाई जोडेर समग्र अर्थ निकाल्ने क्षमता हो। लोकतन्त्रमा दुवै आवश्यक हुन्छन्। तर नेपाली राजनीतिक संस्कारमा विश्लेषणको शोर धेरै छ, संश्लेषणको मौनता झन् ठूलो।
मधेशको उदाहरण लिऔँ। चुनाव नजिकिँदै जाँदा दलहरू मधेशतिर दौडिन्छन्। कोही आफूलाई ‘मधेशको छोरो’ भन्छ, कोही मधेशबाटै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरको चुनावमा आफ्नो मधेशी पहिचानलाई खासै अगाडि नल्याए पनि अहिले मधेशको सन्तानको रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले काठमाडौंको सुरक्षित क्षेत्र छोडेर सर्लाही–४ बाट उम्मेदवारी दिने निर्णयलाई ‘मधेश रूपान्तरणको लक्ष्य’ सँग जोडेका छन्। अन्य दलहरू पनि मधेशकेन्द्रित भाषण र प्रतिबद्धतामा व्यस्त छन्।
यो सबै विश्लेषणको सतह हो। निर्वाचन गणितले मधेशलाई अनिवार्य बनाएको छ। देशको करिब पाँचौँ हिस्सा मतदाता यही प्रदेशमा छन्। पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत ३२ सिट र समानुपातिकसहित कुल ५५ सांसद संघीय संसदमा पठाउने मधेशको राजनीतिक तौल असाधारण छ। त्यसैले दलहरूले रणनीति बनाउँछन्। यो विश्लेषण सरल छ।
तर संश्लेषण कहाँ छ?
मधेशले विगतमा पार्टी वा जात हेरेर मत दिएको इतिहास छैन। १९९९ मा काठमाडौंमा पराजित कृष्णप्रसाद भट्टराई पर्सा–१ बाट भारी मतले निर्वाचित भए। माधव नेपालले रौतहटबाट लगातार विजय पाए। एमालेजस्तो मधेशप्रति कठोर भनिने दलले पनि मधेशमै सबैभन्दा धेरै सिट जितेको समय छ। यसले देखाउँछ—मधेश मतदाताले अवसर दिन्छ। प्रश्न छ—के केन्द्रले त्यसको प्रतिफल दियो?
मानव विकास सूचकांकमा मधेश छैटौँ स्थानमा छ, कर्णालीभन्दा मात्र माथि। सर्लाही, रौतहटजस्ता जिल्लामा निरक्षरता उच्च छ। स्वास्थ्य, सरसफाइ र रोजगारीका अवसर न्यून छन्। सबैभन्दा उर्वर भूमि भएको प्रदेश आर्थिक रूपमा पछाडि छ। राज्य संरचनामा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व अझै जनसंख्याअनुसार छैन। यो यथार्थ विश्लेषणबाट देखिन्छ।
तर संश्लेषण भन्छ—समस्या केवल मधेशको होइन; यो राज्य संरचनाको प्राथमिकताको समस्या हो। हामी मधेशलाई निर्वाचनको मौसममा ‘रणनीतिक भूगोल’ बनाउँछौँ, तर शासनकालमा ‘परिधि’ बनाउँछौँ। विश्लेषणले देखाउँछ मधेश सिटको हिसाबले महत्वपूर्ण छ। संश्लेषणले सोध्छ—किन त्यही प्रदेश विकास सूचकांकमा पछाडि छ?
नेपाली राजनीतिक विमर्शमा अर्को प्रवृत्ति पनि देखिन्छ—हामी कुनै पनि मुद्दामा तुरुन्तै एकातिर उभिन्छौँ। मधेश आन्दोलनको प्रसंग होस् वा संघीयताको बहस, हामी या त पूर्ण समर्थनमा हुन्छौँ, या पूर्ण विरोधमा। बीचको जटिल यथार्थ हेर्ने धैर्य कम छ। विश्लेषणले मुद्दालाई दुई ध्रुवमा विभाजन गर्छ। संश्लेषणले त्यसको ऐतिहासिक, आर्थिक र संरचनागत सन्दर्भ जोड्छ।
हामी मधेशलाई कहिले ‘पहिचानको मुद्दा’ बनाउँछौँ, कहिले ‘राष्ट्रवादको प्रश्न’ बनाउँछौँ। तर हामीले मधेशलाई ‘विकासको न्याय’ को दृष्टिले कति हेरेका छौँ? यही संश्लेषणको अभाव हो। जब समग्र चित्र नहेरी टुक्रामा निर्णय गरिन्छ, नीति पनि टुक्रामै सीमित हुन्छ।
राजनीतिमा विश्लेषण आवश्यक छ—कसले कति सिट जित्छ, कुन गठबन्धन सम्भव छ, मतदाता व्यवहार कस्तो छ। तर यदि संश्लेषण छैन भने त्यो विश्लेषण केवल चुनावी रणनीति बन्छ, राज्य निर्माणको दृष्टि होइन।
प्रश्नहरू गम्भीर छन्।
मधेशको राजनीतिक तौल स्वीकार गर्ने तर आर्थिक उपेक्षा किन जारी छ?
नेता मधेशबाट निर्वाचित हुन्छन्, तर नीति निर्माणमा मधेश किन कमजोर रहन्छ?
चुनावी भाषणमा मधेश केन्द्रमा हुन्छ, तर बजेट विनियोजनमा किन परिधिमा धकेलिन्छ?
हामी विश्लेषणमा कुशल भएर पनि समग्र समाधान किन खोज्न सक्दैनौँ?
नेपाली बौद्धिक जगत पनि यही रोगबाट ग्रस्त छ। हामी तथ्य उद्धृत गर्छौँ, तर तिनलाई जोडेर दीर्घकालीन दृष्टि निर्माण गर्न चुक्छौँ। सामाजिक सञ्जालले यो प्रवृत्तिलाई झन् बढाएको छ—छोटो क्लिप, छोटो तर्क, छिटो निष्कर्ष। संश्लेषण धैर्य माग्छ, र धैर्य अहिले दुर्लभ छ।
लोकतन्त्र टिकाउने हो भने विश्लेषण र संश्लेषण दुवै आवश्यक छन्। विश्लेषणले समस्या देखाउँछ। संश्लेषणले समाधानको रूपरेखा बनाउँछ। मधेशको सवालमा, वा नेपालकै व्यापक राजनीतिक सवालमा, अब टुक्रा–टुक्रामा बहस गरेर पुग्दैन।
अन्ततः प्रश्न मधेशको मात्र होइन। प्रश्न हाम्रो सोचको संरचनाको हो।
हामी अझै पनि समस्या टुक्र्याएर मात्र हेर्ने कि त्यसलाई जोडेर समग्र भविष्यको कल्पना गर्ने?
हामी सिटको गणितमा सीमित रहने कि न्याय र विकासको समग्र नक्सा बनाउने?
हामी विश्लेषक मात्रै बन्ने कि राज्य निर्माणका चिन्तक पनि बन्ने?
यदि संश्लेषणको अभ्यास भएन भने, मधेश सधैँ ‘केन्द्रको नजरमा’ रहनेछ—तर ‘केन्द्रको प्राथमिकता’ कहिल्यै बन्ने छैन।
