खानेपानी मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री प्रदीप यादवको एक वर्षे कार्यकालका उपलब्धिहरू सार्वजनिक भएसँगै खानेपानी सेवा सुधारमा देखिएको गति सन्तोषजनक देखिन्छ। मेलम्ची आयोजनाको पानीलाई समयमै काठमाडौँ उपत्यकामा आपूर्ति गर्न सक्नु, पाइपलाइन विस्तार, संरचना विकास, र सेवा पहुँच वृद्धि—यी सबै सकारात्मक संकेत हुन्।
विगतमा बारम्बार अवरोध र ढिलाइको भुमरीमा परेको मेलम्ची आयोजना अब सन्तुलित रुपमा सञ्चालनमा आएको देखिनु गम्भीर राजनीतिक इच्छाशक्तिको परिणाम हो। उपत्यकामा दैनिक ६ करोड लिटरभन्दा बढी पानी आपूर्ति हुनु र १७०० किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार हुनु, योजना कार्यान्वयनमा भएको उल्लेखनीय प्रगतिका उदाहरण हुन्।
त्यसैगरी, कर्णालीदेखि तराईसम्म विस्तार भएका आयोजनाहरूले देशको भौगोलिक विविधता अनुसार सेवा पुर्याउने प्रयासलाई बल पुर्याएको छ। पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगर, झापा जस्ता सहरमा चलिरहेका खानेपानी सुधार योजनाहरूले दिगो पूर्वाधार निर्माणको संकेत दिन्छन्।
तर, उपलब्धि मात्र लेखाजोखा गर्ने समय होइन यो। अझै देशका धेरै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वच्छ र भरपर्दो खानेपानी सेवाको अभाव छ। विशेषतः जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, र सुक्खाका समस्याहरू समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना र लचकदार पूर्वाधारको खाँचो छ।
मन्त्रालयले बजेट खर्चमा ८६ प्रतिशतको प्रगति देखाए पनि आगामी दिनमा अझ पारदर्शिता, प्रभावकारिता र स्थानीय तहसँगको सहकार्य आवश्यक छ। जनसहभागिता न्यून गरिँदै गएका निर्णयहरूले सेवा प्रवाह सजिलो बनाउने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय स्वामित्वको भावना बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ।
मुलुकका नागरिकलाई सुरक्षित, सुलभ र दिगो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको आधारभूत दायित्व हो। मन्त्री यादवको नेतृत्वमा सुरु भएका सुधार प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिन सकेमा खानेपानी क्षेत्रले दीर्घकालीन रुपमा रूपान्तरणको दिशा लिन सक्छ। चुनौतीहरू जति छन्, अवसरहरू पनि त्यत्तिकै छन्—अब गम्भीर कार्यान्वयन र जवाफदेहिताले मात्र ती सम्भावनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
