नेपाली समाजमा सुन केवल विलासिताको वस्तु होइन, यो संस्कार, संस्कृति र सामाजिक संरचनासँग गाँसिएको पहिचान हो। विवाह, व्रतबन्ध, पूजा–अनुष्ठान र धार्मिक कर्मकाण्डमा सुनको विशेष महत्व रहँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय सुनको मूल्यले बनाएको नयाँ कीर्तिमानले यो पहेँलो धातु आमनागरिकको पहुँचभन्दा निकै टाढा पुर्याइदिएको छ। प्रतितोला तीन लाख रुपैयाँ नाघेको सुनको मूल्य केवल आर्थिक सूचक होइन, यो नेपाली समाजको गहिरिँदो आर्थिक असमानता र नीतिगत कमजोरीको प्रतिविम्ब हो।
विवाह सिजन नजिकिँदै गर्दा सुन बजार सुनसान हुनु गम्भीर सामाजिक संकेत हो। परम्परागत रूपमा यही समय सुनचाँदी पसलहरू ग्राहकले भरिन्थे, कालिगढहरू व्यस्त हुन्थे र बजार चलायमान हुन्थ्यो। तर आज अवस्था उल्टिएको छ। व्यवसायीहरू पसल सुनसान भएको, कामदार बेरोजगार बनेको र परम्परागत सीप संकटमा परेको बताइरहेका छन्। साढे तीन लाखभन्दा बढी जनशक्ति आश्रित रहेको सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रको संकट केवल व्यापारिक समस्या नभई रोजगारी, सीप संरक्षण र सामाजिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा युद्ध, भू–राजनीतिक तनाव, अमेरिकी अर्थतन्त्रको अनिश्चितता, केन्द्रीय बैंकहरूको सुन सञ्चिति वृद्धि र सुरक्षित लगानीतर्फ विश्व लगानीकर्ताको आकर्षणले सुनको मूल्य बढाएको सत्य हो। तर यही वैश्विक कारणको सम्पूर्ण बोझ नेपाली उपभोक्तामाथि पर्नु स्वाभाविक होइन। नेपालमा सुन आयातमा लाग्ने उच्च भन्सार, कर, विलासिता कर तथा डलरको महँगो विनिमय दरले मूल्यलाई झन् अस्वाभाविक बनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा धेरै महँगो सुन नेपाली बजारमा पुग्नु नीतिगत संरचनाको परिणाम हो।
राज्यका लागि कर राजस्व महत्वपूर्ण भए पनि त्यसकै नाममा परम्परागत उद्योग, साना व्यवसाय र श्रमिकको भविष्य जोखिममा पारिनु दीर्घकालीन रूपमा आत्मघाती नीति हो। विकल्पका रूपमा चाँदी, कृत्रिम गहना वा अन्य सामग्री प्रयोग बढ्नु स्वाभाविक सांस्कृतिक परिवर्तन होइन, बाध्यताबाट जन्मिएको विकल्प हो, जुन स्वस्थ सामाजिक रूपान्तरण मान्न सकिँदैन ।
सुनचाँदी व्यवसाय जोगाउनु भनेको केवल व्यापार जोगाउनु होइन—रोजगारी जोगाउनु हो, परम्परागत सीप जोगाउनु हो र संस्कारसँग जोडिएको अर्थतन्त्र जोगाउनु हो। त्यसका लागि तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ—सुन आयातमा भन्सार दर पुनरावलोकन, विलासिता कर हटाउने, कर संरचनामा सुधार, साना व्यवसायी तथा कालिगढका लागि संरक्षण र राहत कार्यक्रम ल्याउनेजस्ता कदम अब विलम्ब गर्न मिल्ने विषय होइनन्।
