काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री र नेपाल उद्योग परिसङ्घबीच मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र उन्नयनका विषयमा सोमबार महत्वपूर्ण छलफल भएको छ। छलफलमा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, विद्युत् खपत वृद्धि र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो।
उक्त अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विद्युत् निर्यातसँगै आन्तरिक खपत बढाउने विषयमा पनि सरकार गम्भीर रूपमा गृहकार्यमा जुटिरहेको बताउनुभयो। जलाशययुक्त आयोजना तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने रणनीति सरकारले अघि बढाएको उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट सुझावको अपेक्षा गरिएको पनि बताउनुभयो।
त्यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। उहाँले उद्योगका लागि आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गरी ‘ह्विलिङ्ग चार्ज’ तिरेर प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
पाण्डेले निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार गर्न अनुमति दिने नीति ल्याउन, स्वीकृति प्राप्त भइसकेका तर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुन बाँकी परियोजनासँग तत्काल सम्झौता गर्न र आन्तरिक खपत बढाउने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिनुभयो।
यस्तै, जीवाश्म इन्धनमा आधारित उद्योगलाई विद्युत्मा आधारित उपकरणमार्फत प्रतिस्थापन गर्न सहुलियत दिनुपर्ने र वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
