वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने सरकारको निर्णयले नयाँ बहस सुरु गरेको छ। औद्योगिक उत्पादन पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यसको सफलता केवल जिम्मेवारी हस्तान्तरणले होइन, स्पष्ट योजना, व्यावसायिक व्यवस्थापन र बजार रणनीतिले निर्धारण गर्नेछ।
हेटौंडा कपडा उद्योग नेपालको औद्योगिक इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण प्रतीक हो। एक समय हजारौंलाई रोजगारी दिएको र स्वदेशी कपडा उत्पादनमा योगदान पुर्याएको यो उद्योग कमजोर व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप, पुराना प्रविधि र आर्थिक समस्याका कारण बन्द हुन पुगेको थियो। त्यसैले अहिले पुनः सञ्चालनको प्रयास विगतका कमजोरी सच्याउने अवसर पनि हो।
सरकारले नेपाली सेनालाई प्रारम्भिक रूपमा उद्योगका मेसिनको मर्मत, प्राविधिक अध्ययन र परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी दिएको छ। सेनाको अनुशासन, व्यवस्थापन क्षमता र परियोजना कार्यान्वयन अनुभवलाई हेर्दा प्रारम्भिक चरण व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर सेना उद्योग सञ्चालनका लागि स्थायी व्यावसायिक संस्था होइन भन्ने तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन। सेनाको भूमिका उद्योग पुनर्जीवनको आधार तयार गर्नेमा सीमित रहनु उपयुक्त हुन्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न उद्योग आर्थिक रूपमा दिगो बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। आजको खुला बजारमा विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न आधुनिक प्रविधि, गुणस्तरीय उत्पादन, लागत नियन्त्रण र प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन अनिवार्य छन्। केवल भावनात्मक रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।
यसका साथै उद्योग सञ्चालनमा पारदर्शिता, दक्ष व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रसँग आवश्यक सहकार्य र नियमित सार्वजनिक अनुगमन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विगतमा राजनीतिक नियुक्ति, कमजोर प्रशासन र उत्तरदायित्वको अभावले उद्योगहरू धराशायी भएका तीतो अनुभव दोहोरिनु हुँदैन।
यदि सम्भाव्यता अध्ययनले उद्योग सञ्चालन आर्थिक रूपमा व्यवहारिक देखाउँछ भने सरकारले आधुनिक प्रविधिसहित प्रतिस्पर्धी उद्योगका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ। अन्यथा परीक्षण उत्पादनमै सीमित राखेर अनावश्यक सार्वजनिक स्रोत खर्च गर्नु बुद्धिमानी हुनेछैन।
हेटौंडा कपडा उद्योगको पुनर्जीवन केवल एउटा उद्योग खोल्ने विषय होइन, नेपालमा बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउने अवसर पनि हो। तर यो अवसर सफल बनाउन भावनाभन्दा योजना, घोषणाभन्दा कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्तिभन्दा व्यावसायिक दक्षतालाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ।
