काठमाडौँ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र बन्दै जाँदा बालेन शाह नेतृत्वको सम्भावित सरकारमाथि जनअपेक्षा चुलिएको छ । करिब दुई–तिहाइ बहुमतसहित पहिलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘डे–वान्’देखि नै प्रभावकारी काम सुरु गर्नुपर्ने दबाब स्पष्ट देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शितालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको रास्वपाले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे बाचापत्र कार्यान्वयन अब उसको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बन्नेछ । विशेषतः सरकार गठनलगत्तै पुराना राजनीतिक नियुक्तिहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिलेको केन्द्रीय बहस बनेको छ ।

नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने र आफ्ना निकटस्थलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति पुरानै हो । यही कारण राज्य संयन्त्रको व्यावसायिकता र तटस्थता बारम्बार प्रश्नको घेरामा पर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा रास्वपाले पुरानो परिपाटी तोड्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने चासो व्यापक छ ।

रास्वपाको बाचापत्रले भने स्पष्ट रूपमा राज्यका निकायहरूलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ‘राज्य संयन्त्र कुनै दलको शाखा कार्यालय होइन’ भन्ने मूल मान्यतासहित कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, शिक्षण सेवा र संवैधानिक अंगहरूमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसले राजनीतिक नियुक्तिको परम्परागत अभ्यासमा ठूला हस्तक्षेपको संकेत गर्दछ ।

यद्यपि, व्यवहारमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी, संस्थागत र राजनीतिक चुनौतीहरू प्रशस्त छन् । एकातर्फ आफ्नै कार्यकर्ता व्यवस्थापनको दबाब, अर्कोतर्फ सुशासनको वाचा—यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउनु नयाँ सरकारका लागि सहज हुने देखिँदैन ।

यसैबीच, प्रशासनिक सुधारतर्फ पनि रास्वपाले ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक निजामती प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । अतिरिक्त भत्ता र असंगत सुविधा कटौती गर्दै आधारभूत तलब सुधार गर्ने योजना पनि उल्लेख गरिएको छ । यसले सरकारी खर्च नियन्त्रण र कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्ततः, जनताले दिएको बलियो म्यान्डेटलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सके मात्र रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक वैधता बलियो बनाउन सक्छ । नत्र, उच्च अपेक्षा नै उसकै लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने निश्चित छ ।