सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ । दोस्रो चौमासिक सकिँदासम्म विकास बजेट खर्च २० प्रतिशतसमेत पुग्न सकेको छैन ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म कुल विकास बजेटको १९.६४ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । समग्र बजेटतर्फ भने ३०.८९ प्रतिशत खर्च हुँदा अझै २६ अर्बभन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको छ । पुँजीगततर्फ २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुमै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्री र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहँदा समेत कार्यान्वयन कमजोर रहेको स्वीकार स्वयं सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन् । कानुनी जटिलता, आन्दोलन र राजनीतिक दबाबका कारण काम प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
गठबन्धन सरकारको बाध्यताका कारण कार्यसम्पादन कमजोर भए पनि मन्त्रीहरूलाई कडाइ गर्न नसकिएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले समय–समयमा असन्तुष्टि जनाए पनि कार्यान्वयनमा सुधार आउन सकेको छैन ।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबैभन्दा बढी ५४.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले १२.८१ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १५.६८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २५.१८ प्रतिशत र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १७.१६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०.२२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले झन्डै २२ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३६ प्रतिशत र प्रदेश व्यवस्थापिकाले ३९.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले भने १० प्रतिशत हाराहारी मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक रूपमा ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्मको प्रगति हेर्दा लक्ष्य हासिल हुनेमा आशंका बढेको छ ।
