काठमाडौँ । गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट ६ वटा राजनीतिक दल संसद्मा प्रवेश गरेका छन्। तीमध्ये चार दलमा पार्टी नेतृत्व र संसदीय दलको नेतृत्व फरक–फरक व्यक्तिको हातमा पुगेको छ भने दुई दलमा मात्रै शीर्ष नेता स्वयं संसदीय दलको नेताका रूपमा रहेका छन्।
यो संरचनाले आगामी दिनमा दलभित्र समन्वय र समझदारीको प्रश्न उठाएको छ। पार्टी नेतृत्व र संसदीय दलका नेताबीच असमझदारी भएमा संसदीय गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी, संसदीय प्रक्रियामा दलको आधिकारिक भूमिकाभन्दा बाहिरबाट निर्देशन वा हस्तक्षेप हुने सम्भावनालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा यस्तो अवस्था देखिएको हो। यी दलका शीर्ष नेताहरूले स्वेच्छाले होइन, विभिन्न परिस्थितिका कारण संसदीय दलको नेतृत्व छाड्नुपरेको हो। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने रहँदा संसदीय दलको नेता भने बालेन्द्र शाह (बालेन) बनेका छन्, जो हाल प्रधानमन्त्रीसमेत छन्। उनीहरूबीच चुनावअघि नै यस्तो सहमति भएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा निर्वाचनमा पराजित भएपछि संसदीय दलको नेतृत्व रिक्त रहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि चुनाव हारेपछि दलको नेता बन्न सकेनन् र सो जिम्मेवारी रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई दिइएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि पराजित भएपछि ज्ञानेन्द्र शाही दलका नेता बनेका छन्।
यता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई भने स्वयं संसदीय दलको नेतृत्वमा छन्। यस्तो मिश्रित संरचनाले आगामी दिनमा दलभित्रको आन्तरिक सन्तुलन र संसदीय प्रभावकारितामा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहेको छ।
