काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारको निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य राखेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने तर्कसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र गर्नुपर्ने भन्दै सबै सरकारी निकायमा परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि निजी सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
रिट निवेदनमा सरकारको उक्त निर्णयले विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ। साथै, यसले सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि दीर्घकालीन असर पार्ने दाबी गरिएको छ।
अब सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ, जसले सरकारी विज्ञापन वितरणको अभ्यासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
