विष्णुकुमार प्रसाईं
बरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक
फाल्गुन नजिकिँदैछ । दलहरू उम्मेदवार टुंग्याउन व्यस्त छन्, घोषणापत्र छापिँदैछ, सभा–जुलुसको तालिका बनाइँदैछ । तर यसपटकको चुनावी दृश्य फरक छ । टुँडिखेलको भीड घट्दैछ, टिकटक लाइभको दर्शक बढ्दैछ । दरबारमार्गको नाराभन्दा रीलको साउन्ड इफेक्ट ठूलो सुनिन थालेको छ ।
पहिले राजनीति सडकमा देखिन्थ्यो । अहिले स्क्रिनमा देखिन्छ ।
पहिले “कति भीड आयो?” भन्ने प्रश्न हुन्थ्यो । अहिले “कति भ्यु आयो?” भन्ने हिसाब चल्छ ।
चुनावको भाषा बदलिएको छ ।
घरदैलो अभियानको प्रभाव क्रमशः घट्दै गएको छ । ढोका ढकढक्याएर हात जोड्ने नेताभन्दा ३० सेकेन्डको भिडियोले छिटो काम गरिरहेको छ । जहाँ आँखा टिक्छ, त्यहीँ धारणा बन्छ । आजको मतदाता चोकमा होइन, च्याटमा भेटिन्छ ।
विशेषगरी जेन–जी पुस्ताका लागि राजनीति अब पुराना नेताहरूको भाषण मात्र होइन । यो सहभागिताको डिजिटल मैदान बनेको छ । पोलमा क्लिक गर्नु, कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु, ह्यासट्याग ट्रेन्ड गराउनु—यी सबै उनीहरूको राजनीतिक उपस्थिति हुन् । उनीहरू सभा–जुलुसमा नदेखिए पनि अनलाइन बहसमा सक्रिय छन् ।
तर यहींबाट गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
हामीले देखिरहेको सामग्री साँच्चै विविध मतको परिणाम हो ? कि भावनालाई उक्साउने सामग्री मात्र अगाडि धकेलिएको हो ?
सामाजिक सञ्जाल भावनामा खेल्छ । रिस, राष्ट्रवाद, अपमान, आक्रोश—यस्ता सामग्री छिटो फैलिन्छन् । शान्त तर्कभन्दा उत्तेजक भिडियोले बढी ध्यान तान्छ । परिणामतः मतदाता आफ्नै विचारको घेराभित्र सीमित हुने खतरा बढेको छ । फरक मत सुन्ने सम्भावना घट्दैछ ।
राजनीतिक दलहरूले पनि यो प्रवृत्ति बुझेका छन् । औपचारिक प्रवक्ताभन्दा डिजिटल अनुयायी र माइक्रो–इन्फ्लुएन्सर प्रभावशाली भएका छन् । प्रेस सम्मेलनभन्दा “कन्टेन्ट ड्रप” प्रभावकारी ठानिन थालेको छ ।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा अर्को जोखिम पनि देखिएको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगले डीपफेक र भ्वाइस क्लोन सामग्रीको खतरा बढाएको छ । सस्तो तर छिटो फैलिने गलत सूचनाले तथ्य–जाँच संयन्त्रलाई चुनौती दिएको छ । झूट केही मिनेटमै लाखौँ स्क्रिनमा पुग्छ । सत्य प्रमाणित हुन दिन लाग्छ ।
निर्वाचनको मौन अवधिमा फैलिएको भ्रामक सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रक्रिया सुस्त देखिन्छ । गति गलत सूचनाको छ, नियमनको होइन । यही असन्तुलनले परिणाममा प्रभाव पार्न सक्छ ।
यसैबीच स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले डिजिटल रणनीतिबाट परम्परागत राजनीतिक परिवारलाई चुनौती दिन थालेका छन् । कम बजेट, तर उच्च पहुँच । समयमै पोस्ट गरिएको सामग्रीले ठूलो खर्च गर्ने दललाई उछिन्न थालेको उदाहरण देखिन थालेको छ ।
तर प्रश्न फेरि उही हो ।
यो परिवर्तन सचेत जनमतको परिणाम हो ? कि डिजिटल भीडको मनोविज्ञानको ?
नेपालको राजनीतिक बहस विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूको प्लेटफर्ममा चलिरहेको छ । डेटा र सामग्री व्यवस्थापन हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । मतदाता नागरिक मात्र होइन, डेटा बिन्दु पनि बन्दै गएको छ ।
२०८२ को चुनाव मतपत्रमा मात्र लेखिने छैन । त्यो स्क्रोल, लाइक र शेयरमा पनि लेखिनेछ ।
अन्ततः निर्णय नागरिककै हातमा छ । डिजिटल साक्षरता अब विलासिता होइन । सचेत मतदाता नै लोकतन्त्रको अन्तिम किल्ला हो ।
हामी स्क्रोल गर्दैछौँ ।
तर के हामी सोच्दै पनि छौँ ?
