नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलनले पाँचबुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै आफ्नो राजनीतिक दिशाबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। विशेषगरी १५औँ महाधिवेशन शेरबहादुर देउवाकै सभापतित्वमा सम्पन्न गर्ने निर्णयले पार्टीभित्रको नेतृत्वसम्बन्धी बहसलाई तत्कालका लागि एउटा निष्कर्षमा पुर्याएको छ। तर नेतृत्वको निरन्तरता मात्र कांग्रेसको प्राथमिकता बन्नु हुँदैन। देश र पार्टी दुवैलाई नयाँ राजनीतिक ऊर्जा, स्पष्ट नीति र जनविश्वासको आवश्यकता छ।
सम्मेलनले मुलुक संकटमा रहेको निष्कर्षसहित लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको सुदृढीकरणका लागि लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो सकारात्मक सन्देश हो। तर लोकतन्त्रको रक्षा भाषण र प्रस्तावबाट मात्र सम्भव हुँदैन। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता र जनजीविकाका सवालमा कांग्रेसले व्यवहारमै फरक देखाउन सक्नुपर्छ।
त्यसैगरी सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव पनि गम्भीर बहसको विषय हो। धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानप्रतिको सम्मान स्वाभाविक भए पनि नेपालको बहुलवादी समाज र संविधानको मूल भावना ख्याल गर्न आवश्यक छ। धर्मको प्रश्नलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणको माध्यम बनाउनु कांग्रेसकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
संविधान संशोधनको विषयमा जनअपेक्षाअनुसार संवादबाट निकास खोज्ने प्रतिबद्धता भने स्वागतयोग्य छ। संविधान संशोधन आवश्यक भए त्यसको आधार स्पष्ट, प्रक्रिया पारदर्शी र सहमति व्यापक हुनुपर्छ।
अब कांग्रेसका लागि चुनौती प्रस्ताव पारित गर्नु होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्नु हो। देउवाको नेतृत्वमा हुने महाधिवेशनले नेतृत्वको निरन्तरता मात्र होइन, नीति, संगठन र राजनीतिक संस्कारमा नयाँपन दिन सक्नुपर्छ। त्यसो भए मात्रै राष्ट्रिय सम्मेलनले कांग्रेसलाई पुनः जनविश्वासको केन्द्रमा फर्काउने आधार तयार गर्नेछ।
