बाग्मती प्रदेशमा एमालेका किरण थापामगर मुख्यमन्त्री बनेसँगै सत्ता समीकरणले एउटा नयाँ आकार लिएको छ। एमाले, नेकपा र राप्रपाका सांसदको समर्थनमा सरकार गठन भए पनि यसको सबैभन्दा ठूलो असर राप्रपाभित्र देखिएको छ। केन्द्रको निर्देशनविपरीत प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारलाई समर्थन गरेपछि पार्टीले उनलाई सांसद पद र पार्टी सदस्यताबाटै निष्कासन गरेको घटना सामान्य अनुशासनको विषय मात्र होइन, राप्रपाभित्र बढ्दै गएको राजनीतिक असमझदारीको संकेत हो।
राप्रपा केन्द्रले प्रदेश सरकार गठनमा कुनै पक्षलाई समर्थन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। यस्तो अवस्थामा प्रदेश नेतृत्वले केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिनु पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन अवश्य हो। तर, केन्द्रले पनि प्रदेश नेतृत्व र आफ्ना सांसदहरूको राजनीतिक बाध्यता तथा स्थानीय सत्ता समीकरणलाई पर्याप्त रूपमा बुझ्न नसकेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक दलमा निर्णयको केन्द्रीकरण र प्रदेश संरचनाको स्वायत्तताबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।
अर्कोतर्फ, एमालेले राप्रपा नेतृत्वसँग औपचारिक संवाद नगरी प्रदेश सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएको आरोप गम्भीर छ। यदि यस्तो चलखेल भएको हो भने गठबन्धनको राजनीति पारदर्शी र स्वस्थ भएको मान्न सकिँदैन। सत्ता निर्माणका लागि दलभित्र विभाजन सिर्जना गर्ने अभ्यासले दीर्घकालमा राजनीतिक अस्थिरता मात्र निम्त्याउँछ।
बाग्मतीको सरकार बनेको छ, तर विवाद सकिएको छैन। राप्रपाले अनुशासन कायम राख्दै संवादको बाटो पनि खुला राख्नुपर्छ। एमाले र नेकपाले पनि सत्ता अंकगणितभन्दा माथि उठेर गठबन्धनको राजनीतिक मर्यादा कायम गर्नुपर्छ। अन्यथा आजको सत्ता सफलता भोलिको राजनीतिक संकट बन्न सक्छ।
