काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ को घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। **गौरीबहादुर कार्की**को अध्यक्षतामा गठित आयोगले अनुसूचीसहित करिब १० हजार पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्री **सुशीला कार्की**लाई हस्तान्तरण गरेको हो।

तीन महिनाको कार्यादेशसहित गठन भएको आयोगको म्याद पटक–पटक थपिँदा विभिन्न आशंका र प्रश्न उठेका थिए। तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगले अन्ततः प्रतिवेदन बुझाएको हो।

आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका थिए। आयोगले करिब २०० जनासँग बयान तथा सोधपुछ गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको राय समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता शर्माका अनुसार प्रतिवेदनमा दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारका सुझावसमेत समेटिएका छन्। “प्रतिवेदन जाँचबुझको आधारमात्र हो, अब कारबाही गर्ने निकायले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउनेछ,” उनले भने।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आफूहरूले पूर्वाग्रहबिना तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको बताएका छन्। उनका अनुसार कुशासन, नियमनकारी निकायहरूको कमजोरी तथा राज्य संयन्त्रमा बढ्दो ढिलासुस्तीले घटनालाई उकासेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।

“न्यायपालिका र संवैधानिक निकायसम्म दलीय भागबन्डाको प्रवृत्तिले जनआक्रोश बढेको देखिन्छ,” कार्कीले भने, “यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए देशको मुहार फेरिन सक्छ।” उनले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा नल्याइए युवाहरूबाट पुनः आन्दोलन उठ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।