काठमाडौँ । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यममा नदिई सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। महासंघले बुधबारदेखि प्रदेश तथा जिल्ला स्तरबाट चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत १२ चैतमा मातहतका सबै निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारले मितव्ययिता, पारदर्शिता र सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धनलाई आधार बनाएको भए पनि उक्त निर्णयप्रति निजी सञ्चारगृह, मिडिया सोसाइटी, पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवालाले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

महासंघका अनुसार यो निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान र खुला अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीत छ। महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारलाई २३ चैतमै ज्ञापनपत्र बुझाइएको भए पनि बेवास्ता गरिएकाले आन्दोलनमा जानु परेको बताए।

आन्दोलनअन्तर्गत आज सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने, १० वैशाखमा जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा केन्द्रीय रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। ११ वैशाखमा सम्पादकीय ऐक्यवद्धता प्रदर्शन, सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध अभिव्यक्ति र १४ वैशाखमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग अन्तरक्रिया गरिनेछ। १५ वैशाखमा स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम पनि राखिएको छ।

यसैबीच, उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भइसकेको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट दायर रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। मुद्दाको अर्को सुनुवाइ ११ वैशाखका लागि तोकिएको छ।

सरकारको यो निर्णयले निजी सञ्चार क्षेत्रको अस्तित्वमै असर पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।