काठमाडौँ । सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र विवाद सुरु भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी तथा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न निर्णय गरे पनि सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिइएको थिएन। बुधबार मात्र ती अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशका विषयमा बुधबार तत्काल कुनै निर्णय नभएको र कानुनी परामर्शपछि स्वीकृत हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।

विपक्षीको आरोप: संसद् छलेर शासन

अध्यादेश ल्याउने निर्णयप्रति विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा बैठक स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय परम्पराविरुद्धको कदम भनिएको छ।

सरकारको तर्क: समय अभाव र कानुनी अन्योल

सत्तारूढ पक्षका एक नेताका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संवैधानिक नियुक्ति सिफारिसमा देखिएको कानुनी शून्यता हटाउन ल्याइएको हो। सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश भने सरकारका प्राथमिकता र चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको दाबी गरिएको छ।

उनका अनुसार सामान्य विधेयक प्रक्रियाबाट जाँदा समय लाग्ने र राष्ट्रियसभामा महिनौँ अड्किने सम्भावना भएकाले “फास्ट ट्र्याक” का रूपमा अध्यादेश रोजिएको हो।

संवैधानिक परिषद् किन फेरि विवादमा?

एक वर्षदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायमा अध्यक्ष, आयुक्त तथा सदस्य पद रिक्त छन्। ती पदपूर्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्छ। तर परिषद्को बैठक, कोरम, सर्वसम्मति लगायतका विषयमा ऐनमा जटिलता रहँदै आएको छ।