काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारीलाई अबदेखि पाक्षिक रूपमा तलब प्रदान गर्न सुरु गरेको छ। यसअघि मासिक रूपमा तलब पाउने व्यवस्था रहेकामा नयाँ प्रणाली लागू भएपछि कर्मचारीहरूमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय ले वैशाख ४ गते महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय लाई परिपत्र जारी गर्दै तलब भुक्तानी प्रणाली परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोहीअनुसार बुधबारदेखि सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई पाक्षिक रूपमा तलब दिन थालिएको हो।
तल्लो तहका कर्मचारीले भने यो व्यवस्थाबाट राहत महसुस गरेका छन्। मासिक तलब कम हुने र दैनिक खर्च धान्न कठिनाइ हुने कर्मचारीलाई दुई किस्तामा तलब आउँदा घरखर्च व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर उच्च तहका कर्मचारीहरू भने छिटो तलब आउँदा छिटो खर्च हुने चिन्तामा देखिएका छन्।
नेपालमा अधिकांश भुक्तानीहरू जस्तै घरभाडा, विद्यालय शुल्क, बैंक ब्याज तथा उपयोगिता महसुलहरू मासिक रूपमा तिर्नुपर्ने भएकाले पाक्षिक तलब प्रणालीले खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती थप्न सक्ने देखिएको छ।
पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीले सुरुमा केही असहज भए पनि समयसँगै बानी परेपछि व्यवस्थापन सहज हुने बताए। उनले अन्य देशहरूमा पनि यस्तै अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखे। यस्तै, अर्का पूर्वसचिव देवकुमारी गुरागाईंले पनि प्रणालीलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरे।
सरकारले हाल यसलाई परीक्षणका रूपमा लागू गरेको जनाएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यसको प्रभाव मूल्याङ्कनपछि प्रदेश तह, शिक्षक तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा पनि विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।
