काठमाडौँ । देशमा निरन्तर देखिने राजनीतिक अस्थिरताले मन्त्रीदेखि सचिवसम्मको नेतृत्व फेरबदललाई सामान्यजस्तै बनाइदिएको छ। यही अस्थिरताले ठूला विकास योजनामा अनियमितता बढाउने वातावरण तयार पार्दै आएको छ भन्ने आरोप भइरहँदा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरण त्यसको ताजा उदाहरणका रूपमा अगाडि आएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै पाँच जना पूर्वमन्त्री, १० जना पूर्वसचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित विभिन्न व्यक्तिहरू र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलगायत ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि राष्ट्रिय रूपमा चर्चित यो परियोजना पुनः विवादको केन्द्रमा आएको छ।

२२ अर्बको परियोजना र व्यापक अनियमितताको आरोप

करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालका महत्वाकांक्षी परियोजनामध्ये एक हो। तर यसको निर्माण चरणमै ऋण सम्झौता, लागत वृद्धि, कमसल सामग्री प्रयोग तथा ठेकेदारलाई अनावश्यक हतारमा भुक्तानीजस्ता कार्यहरू भएको आरोप विभिन्न समयमा उठ्दै आएका थिए। अख्तियारले लामो समयको अनुसन्धानपछि यिनै बुँदालाई आधार बनाएर ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रूपैयाँको बिगो मागसहित मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारको दाबी अनुसार फरक–फरक मन्त्री र सचिवहरूको कार्यकालमा चीनको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग गरिएका सम्झौता तथा स्वीकृत बजेटमा दोहोरो–तेहोरो वृद्धि गरिँदै गएका निर्णयहरू योजनाविपरीत र गैरजिम्मेवार रूपमा लिइएका थिए। सरकारी नीतिलाई बेवास्ता गर्दै हतारमा भुक्तानीका फाइल अघि बढाइएकाे, प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगर्ने सामग्री प्रयोग भएको र मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक रूपमा गरिएकोसमेत अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

५ मन्त्री, १० सचिवदेखि प्राधिकरण प्रमुखसम्म मुछिए

यस प्रकरणमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसहित कुल ५ पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिव तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन र हालका अधिकारीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू मुछिनु नेपालको इतिहासमै दुर्लभ घटना मानिएको छ। एकै परियोजनामा यति धेरै शीर्ष तहका व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न देखिनु स्वयम् राज्य संरचनामै गम्भीर समस्या रहेको संकेतको रूपमा पनि हेरिएको छ।

विमानस्थलमा भएको अनियमितता सम्बन्धी विषय संसद्को तत्कालीन लेखा समितिले पनि उठाएको थियो। समितिले विमानस्थल निर्माणमा ६३ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाएको थियो, जसले पछिल्लो मुद्दा दायर प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्व फेरबदलको प्रभाव

नेता तथा कर्मचारीको लगातार हुने सरुवा र फेरबदलले परियोजनामा दीर्घकालीन उत्तरदायित्व कमजोर हुने, फाइल र निर्णयको निरन्तरता टुट्ने तथा भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। केही महिना वा वर्षमै मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव दुवै बदलिँदा परियोजनाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा गिरावट आउने उनीहरूको मूल्यांकन छ।

केही विश्लेषकहरू नेपालको निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कृतिमा निहित खर्चिलो व्यवस्थालाई पनि यस्तो समस्याको मूल कारण मान्छन्। महँगो चुनाव जितेर सत्तामा पुगेका नेताहरूले ठूला प्रोजेक्टमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति र ठेकेदार–राजनीतिज्ञबीचको गठजोडले अनियमितताका घटना दोहोरिने गरेको तर्क विशेषज्ञहरूले गर्दै आएका छन्।

अख्तियारको मुद्दा दायर र दबाब

अख्तियारले ५६ जनाविरुद्ध एकैपटक मुद्दा दायर गरेको घटना भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यो पहिलोपटक यति ठूलो संख्याका पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र उच्च अधिकारी एकै प्रकरणमा मुद्दाको भागीदार बनेका हुन्। यसले सरकारी संरचनामा गहिरो सुधार आवश्यक रहेको संकेत दिएको छ।

मुद्धामा चीनको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी पनि प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको छ। सम्झौता प्रक्रिया, निर्माण गुणस्तर र भुक्तानीका फाइलहरूमा उक्त कम्पनीका निर्णय र प्रभावको भूमिका छ कि भन्ने विषयमा समेत अदालतले सुनुवाइमार्फत टुंगो लगाउनेछ।

सरकारको प्रतिक्रिया: २५ भन्दा बढी ठूला फाइल खुल्दै

उता, भ्रष्टाचारमाथि व्यापक रूपमा प्रश्न उठिरहेकै समयमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले हालै नै २५ भन्दा धेरै ठूला–ठूला सम्भावित भ्रष्टाचार प्रकरणका फाइल खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको खुलासा गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री खरेलले सरकार शून्य सहनशीलताको नीतिमा बाँधिएको दाबी गर्दै आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा समेत सुशासन प्रमुख एजेन्डा हुने बताए।

उनका अनुसार सरकार ठूलो भ्रष्टाचारमा संलग्न अधिकृत, ठेकेदार वा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति नदिने बताउँदै छ। यसलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कडाइका रूपमा हेरिएको छ, तर व्यवहारिक कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने यथावत छ।

पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार प्रकरणले वर्षौंदेखि चलिरहेको राजनीतिक अस्थिरता र अपरिष्कृत प्रशासनिक संस्कृतिले मुलुकका ठूला परियोजना कसरी जोखिममा पारिन्छन् भन्ने पुनः देखाएको छ। अब अदालतको फैसलाले दोषी प्रतिवादीको कानुनी भाग्य निर्धारण गर्नेछ भने सरकार र अख्तियारको आगामी कदमले भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने आकलन हुनेछ।