पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रभित्रका व्यापारिक संरचना हटाएर बहुप्रतीक्षित बसपार्क निर्माण योजनालाई अगाडि बढाएको छ। विसं २०३० मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा आधा शताब्दी बितिसक्दा पनि बसपार्क निर्माण हुन नसक्नु राज्यको योजना कार्यान्वयन क्षमतामाथिको प्रश्न हो। अहिले संरचना हटाएर क्षेत्र खाली गर्ने काम सुरु हुनु सकारात्मक संकेत भए पनि परियोजनाको सफलता अझै धेरै चुनौतीसँग जोडिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका ५७२ सुकुमवासी परिवारको व्यवस्थापन हो। विकासका नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्नु उचित हुँदैन। त्यसैले महानगरले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुमवासीलाई नहटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ। तर वास्तविक सुकुमवासी र गैरसुकुमवासी छुट्याउने प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ। झुटा विवरण दिनेहरूलाई कानुनी कारबाही आवश्यक भए पनि वास्तविक पीडितलाई अन्याय हुन दिनु हुँदैन।
अर्कोतर्फ, बसपार्क क्षेत्रभित्रको जग्गा सट्टाभर्ना र वितरणसम्बन्धी विवादले यस योजनालाई थप जटिल बनाएको छ। अधिग्रहित जग्गामा पछि गरिएका निर्णयको छानबिनका लागि गठन गरिएको न्यायिक समितिले शीघ्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भए दोषीलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ।
पोखराजस्तो पर्यटकीय तथा आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण सहरका लागि आधुनिक बसपार्क अपरिहार्य पूर्वाधार हो। तर विकास परियोजनाको सफलता केवल डोजर चलाएर संरचना हटाउनुमात्र होइन, प्रभावित नागरिकको सम्मानजनक व्यवस्थापन, कानुनी विवादको समाधान र पारदर्शी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। महानगरले यी सबै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन सकेमा पोखराले लामो समयदेखिको बसपार्कको सपना अन्ततः साकार पार्न सक्नेछ।
