राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीको भावी राजनीतिक दिशा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक तथा अर्थ–राजनीतिक दस्तावेजले रास्वपालाई ‘संवैधानिक समाजवाद’बाट ‘सामाजिक लोकतन्त्र’तर्फ उन्मुख गराएको छ। तर यससँगै संघीयताबारे पार्टीले लिएको नयाँ धारणा राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ।
उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा प्रदेशसभा खारेज गरी संघीय संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो निर्णयले रास्वपाले विगतमा गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता र चुनावी बाचापत्रसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाले सुधारिएको प्रादेशिक संरचनाको पक्ष लिएको थियो। सुधार र खारेजीबीचको अन्तरलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि जनस्तरमा प्रश्न उठिरहेका बेला रास्वपाले त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको देखिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक कानुन, स्रोत र अधिकार हस्तान्तरणमा देखिएका कमजोरीका कारण प्रदेशहरू अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। तर समस्याको समाधान संरचना नै हटाउनु हो कि सुधार गर्नु हो भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ।
रास्वपाका शीर्ष नेताहरूले विगतमा प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका थिए। अहिले महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजले भने फरक संकेत दिएको छ। यसले पार्टीको नीति र नेतृत्वको अभिव्यक्तिबीच असंगति देखिएको छ।
संविधान संशोधन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्भव हुने विषय हो। त्यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति र जनमत आवश्यक पर्छ। रास्वपाले संघीयताको पुनर्संरचना वा प्रदेशसभा खारेजीको एजेन्डा अघि बढाउने हो भने त्यसबारे स्पष्ट र विश्वसनीय तर्क जनतासमक्ष राख्नुपर्नेछ। अन्यथा परिवर्तनको आशा बोकेको दल आफैं नीति–विरोधाभासको आरोपबाट मुक्त हुन सक्ने छैन।
